राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) उपयोग गरेका त्यस्ता संस्थाले पछिल्लो समय यस्तो सापटी सुविधालाई शून्य नजिक पु¥याएका हुन् । गत असार मसान्तमा बैंकहरुले उपयोग गरेको एसएलएफ सुविधा रु एक खर्ब ४८ अर्ब बराबर थियो । राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार अहिले यो आकार रु दुई अर्बमा झरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावलीमा भएको संशोधनका कारण यस्तो उपयोग घटेको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले यही पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त विनियमावली संशोधन गर्दै एसएलएफ सुविधाको सीमालाई १० गुणाभन्दा धेरै सङ्कुचित बनाएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले अघिल्लो हप्ता कायम रहेको निक्षेपको बढीमा एक प्रतिशतसम्मको तरलता मात्रै तोकिएको बैंकदरमा उपयोग गर्न सक्छन् ।
झण्डै रु ५२ खर्बका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले बढीमा रु ५२ अर्बसम्म मात्रै पाउने अवस्था छ । त्योभन्दा बढी तरलताका लागि बजारको प्रतिस्पर्धी बजारअनुसार ब्याज तिर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन रिपो तथा निक्षेप उपकरणको प्रयोग गर्ने नीति बनाएको छ ।
संशोधित नियमावली लागू हुनुअघि बैंकहरुले सरकारी सुरक्षणपत्रको ९० प्रतिशतसम्म स्थायी तरलता सुविधा पाउँदै आएका थिए । विनियमावली लागू गरेर बैंकलाई स्थायी तरलता सुविधालाई अत्यावश्यक औजारका रुपमा मात्रै उपयोग गराउन खोजेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
“पहिले राष्ट्र बैंकले जति पनि एसएलएफ दिने भएकाले बैंकहरुले यसलाई सामान्य वित्तीय औजारका रुपमा उपयोग गर्थे”, उहाँले भन्नुभयो, “विनियमावली संशोधनपछि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै उपयोग गर्ने गरी स्पेस राखेका छन् । भोलिका दिनमा तरलताको समस्या आजभन्दा बढ्न सक्छ, त्यस्तो भयो भने उपयोग गर्नुपर्छ भनेर अहिले उपयोग नगरेको देखिन्छ ।”
नेपाल बैंकर्स सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार पुसभित्रमा वाणिज्य बैंकहरुले रु ५७ अर्ब निक्षेप विस्तार र सङ्कलन गर्दा थप रु दुई अर्ब कर्जा बढाएका थिए । त्यस्तै पुस पहिलो साता रु २० अर्ब निक्षेप बढ्दा कर्जा लगानी रु एक अर्बले मात्रै वृद्धि भएको थियो । यो रकम बैंकहरुले एसएलएफ तथा पुनरकर्जाको भुक्तानीका लागि उपयोग नगरेको देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment