आदेशमा भनिएको छ, “समान आधार र कारणबाट यसमा समेत नेपाल सरकारको आव २०७८/०७९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको नं १९९ को व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदन किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु ।”
आदेशमा बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत भनिएको छ । उक्त निवेदनमाथिको सुनवाइपछि उक्त अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । सो विषयमा अधिवक्ताहरु त्रिलोकबहादुर चन्द र उहाँका तर्फबाट अधिवक्ताहरु कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल तथा विकास भट्टराईले बहस गर्नुभएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर, रामबहादुर शाही, डा पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम लवजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा गिटी, बालुवा र ढुङ्गा निकासी गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गर्दा चुरेलगायत तराई क्षेत्र विनाश हुने भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
No comments:
Post a Comment