त्यसमध्ये एक हजार १२४ वटा दाबीको तीन अर्ब ९५ करोड ६४ लाख रुपियाँ मात्र कर फिर्ता गरिएको विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी करिब १५ अर्ब २९ करोड रुपियाँ कर फिर्ता दाबी भने विभागले अस्वीकृत गरेको छ । कर फिर्ता दाबीभन्दा फिर्ता दिइएको वास्तविक कर फिर्ता कम हुनुमा दाबीकर्ताले रीतपूर्वक बिलबिजक पेस नगरेको र ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।
खासगरी कूटनीतिक निकाय, कूटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कूटनीतिक एजेन्सीहरू, लगातार क्रेडिटको आधारमा र लगातार चार महिना प्रयोग नगरिएको भुक्तान, निकासी, प्राजेक्ट, एजेन्सीलाई उक्त कर फिर्ता गरिएको देखिन्छ । यसरी फिर्ता गरिएको कर यसअघिको आर्थिक वर्षको तुलनामा १५ करोड रुपियाँले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ विभागबाट तीन अर्ब ८० करोड रुपियाँ कर फिर्ता भएको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
No comments:
Post a Comment