चीनको इनर मंगोलिया अटोनोमस रिजनको बाओतौ सहरमा सञ्चालित कोइला ऊर्जा केन्द्र । फाइल तस्बिर : रोयटर्स
त्यहाँ देखिएको समस्याले नेपालमा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ । युरोपका केही मुलुकमा समेत देखिएको ऊर्जा संकटको कारण पनि कोइला र प्राकृतिक ग्यास हो । पछिल्लो एक महिनायता विश्वभर कोइलाको मूल्य निरन्तर बढ्दो छ ।
अहिले देखिएको ऊर्जा संकटले विश्व अर्थतन्त्र र आपूर्ति शृंखलामै असर पुर्याउने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । चीनमा देखिएको समस्याले मात्र विश्वभर त्यसको असर देखिने समाचार संस्था फाइनान्सियल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । कोभिड महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने समयमा ऊर्जा संकट देखिँदा त्यसले उत्पादन, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पुर्याउने ठानिएको छ ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सले पनि कोइला र प्राकृतिक ग्यासका ठूला उत्पादक मुलुक नै अहिले संकटमा परेकाले सबैतिर त्यसको असर देखिने उल्लेख गरेको छ । चीनका दुई ठूला कोइला उत्पादक तथा व्यापार कम्पनी सिनोपेक क्रप र चाइना नेसनल अफसोर आयल कम्पनीले सरकारी तवरबाटै समस्या समाधानका लागि सहयोग मागेको रोयटर्सले जनाएको छ ।
अमेरिका, इन्डोनेसिया र रुसबाट कोइला आपूर्तिका लागि ती सरकारी कम्पनीले पहल गरिरहेका छन् । अहिले देखिएको समस्याको मुख्य कारण माग र आपूर्तिको असन्तुलन हो । जसको असर जैविक इन्धनको मूल्यमा पनि देखिएको छ । चीनको जेनझाओ कमोडिटी एक्सचेन्जका अनुसार गत वर्षको तुलनामा अहिले त्यहाँ कोइलाको मूल्य दोब्बर भएको छ । गत जुनमा प्रतिमेट्रिक टन ६ देखि ८ सय युआन हाराहारीमा रहेको कोइलाको मूल्य अहिले बढेर १ हजार ४ सय युआन पुगेको छ । एक्सचेन्जका अनुसार गत जुन र जुलाईमा औसत १ सय अमेरिकी डलर प्रतिमेट्रिक टनमा कारोबार भइरहेको कोइला अहिले २ सय २० देखि २ सय ५० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ । आइतबार उक्त मूल्य प्रतिमेट्रिक टन २ सय ४३ अमेरिकी डलर बराबर छ ।
चीन मात्र नभई भारत, बेलायत, रुस, फ्रान्स, स्पेन, अमेरिका, नर्वे, जर्मनीलगायत मुलुकमा ऊर्जा संकटको समस्या देखिन थालेको छ । प्राकृतिक ग्यासमा भएको वृद्धिले बेलायतको विद्युत् मूल्य २ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । स्पेनमा विद्युत्का लागि वैकल्पिक माध्यम खोज्न सरकारले पहल थालेको छ । इटालीमा आर्थिक रूपमा कमजोरहरूका लागि विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसरी ऊर्जाको स्रोतका रूपमा कोइला र प्राकृतिक ग्यासमा बढी निर्भर मुलुकले समस्या भोग्न थालिसकेका छन् । आउँदो हिउँदयाममा विश्वभर नै यस्तो संकटको चुनौती देखिने आकलन छ । चीनमा भएको कुल ऊर्जा खपतको ६० प्रतिशत र भारतमा हुने कुल ऊर्जा खपतको ७० प्रतिशत कोइलाले ओगट्ने गरेको छ ।
जैविक इन्धनका कारण सिर्जित अहिलेको विश्व ऊर्जा संकटलाई नवीकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरण हुने सही समयका रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ । वातावरण प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनलाई विश्वव्यापी रूपमा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा उठाइँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले हरेक वर्ष ६ प्रतिशतका दरले जैविक इन्धन भनिने कोइला, प्राकृतिक ग्यास, पेट्रोलियमलगायत ऊर्जा स्रोतहरूको कटौती गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
कोइलाको प्रयोग कटौती (कट द कोल) लाई विश्वव्यापी पहलका रूपमा लागू गर्न राष्ट्रसंघले आह्वान गरिरहेको छ । युरोपियन युनियनले पनि आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई समस्या समाधानको एकीकृत पहल तथा कार्ययोजना तयार पार्न अपिल गरेको छ । युनियनअन्तर्गतका निकाय र देशबीच समन्वयका लागि लागि ‘कम्युनिकेसन अन इनर्जी प्राइसेज’ समेत गठन गरिएको छ । यसले युरोपको ऊर्जा संकट निवारण र आगामी कार्यदिशा तयार पार्ने जनाइएको छ ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादनका लागि थर्मल प्लान्ट अर्थात् कोइला र प्राकृतिक ग्यास निकै कम मात्र प्रयोग हुन्छ । उद्योगहरूले यस्तो इन्धन प्रयोग गर्छन् । स्टिल तथा सिमेन्ट उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा कोइला खपत हुने गरेको छ । इँटाभट्टा र धातु उद्योगले पनि कोइला प्रयोग गर्छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले २७ अर्ब २५ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको कोइला आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । नेपालले भारत, चीन र इन्डोनेसियाबाट कोइला आयात गर्दै आएको छ ।
कोइलाको मूल्य बढ्दा नेपालमा यसको असर विकास निर्माणका काममा पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । सिमेन्ट, फलाम तथा स्टिल र इँटा उद्योगमा अहिल्यै असर देखिन थालिसकेको उनको भनाइ छ । ‘कोइलाको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दोब्बर बढेको छ । सिमेन्टमा अहिल्यै पनि प्रतिबोरा न्यूनतम ५० देखि १ सय रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ,’ मुरारकाले भने, ‘त्यस्तै फलाम तथा स्टिलमा १० देखि १५ प्रतिशत मूल्य बढ्छ ।’ कान्तिपुर
No comments:
Post a Comment