ऐनमा प्रमाणपत्र तह र स्नातक तहमा नर्सिङ पठनपाठन गर्न एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल चाहिने व्यवस्था छ । अस्पताल नहुने शिक्षण संस्थामा पनि नर्सिङ पढाइको अनुमति दिन प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका सदस्यहरूले आयोगका पदाधिकारीलाई दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ । उनीहरूले आउँदो सोमबार आयोगको बैठक राखेर सय बेडको अस्पताल नभएका कलेजलाई पनि कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गर्न दबाब दिएका हुन् ।
‘अहिले आयोगको बैठक बस्नुपर्ने कुनै जरुरी एजेन्डा छैन तर दसैंको मुखमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नर्सिङ कलेजलाई अनुमति दिने एजेन्डासहित बैठक डाक्नुपर्यो भनेर पटक/पटक निर्देशन आएको छ,’ आयोगका एक कर्मचारीले कान्तिपुरसँग भने । प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तारपछिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
एक सय बेडको अस्पताल नभएका र ५० बेडको अस्पताल मात्रै भएका नर्सिङ कलेजलाई पनि अनुमति दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले दबाब दिएको उनले जनाए । विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीको नर्सिङ कार्यक्रम पनि एउटै शिक्षण संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिन उनका सहयोगीहरूले निर्देशन दिएका छन् । ऐनमा एक सय बेडको अस्पताल भए मात्रै नर्सिङको पठनपाठन गराउन पाउने र एउटै शिक्षण संस्थाले विश्वविद्यालय तहको स्नातक र सीटीईभीटीको प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
सीटीईभीटीबाट सञ्चालित १ सय ९ मध्ये अधिकांश निजी शिक्षण संस्थाको आफ्नै अस्पताल नभएका कारण भर्ना खोलिएको छैन । अस्पताल नभएका आंगिक शिक्षण संस्थामा सरकारी अस्पतालको सहकार्यमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ तर सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले अस्पताल नभएका निजी संस्थाले पनि विद्यार्थी पठनपाठन गराउन पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले आयोगको बैठक डाक्न र यी कलेजलाई अनुमति दिन बारम्बार निर्देशन दिएको आयोगनिकट स्रोतले जनायो ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको प्रभावमा कानुनी व्यवस्था र मापदण्डविपरीत अनुमति दिन लागिएको बताए । उनले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु देउवा र उपाध्यक्ष अधिकारीको मिलेमतोमा ऐनविपरीत निर्णय गराउन चलखेल भइरहेको दाबी गरे । ‘राज्यको नीति निर्माणमा आरजु देउवालगायत शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरूको हस्तक्षेप तत्काल रोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई सीटीईभीटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ ।’
मापदण्ड नपुगेका निजी कलेज सञ्चालकबाट रकम उठाएर मनोमानी गर्न लागिएको सीटीईभीटीका उच्च अधिकारीहरूले बताए । उपाध्यक्ष अधिकारी स्वयं सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालक हुन् । ‘सय बेडको अस्पताल नभए पनि कक्षा सञ्चालन गर्न दिन आयोग बैठकबाट निर्णय गराउने भनेर शिक्षण संस्थाबाट पैसा उठाएको सुनेका छौं,’ सीटीईभीटीका एक निर्देशकले भने, ‘प्रधानमन्त्रीपत्नीसम्म उक्त रकम पुर्याएर निर्णय गराउन खोजिएको हुन सक्छ ।’
स्नातक तहमा आफ्नै सय बेडको अस्पताल नभएका १४ शिक्षण संस्थाले चालु शैक्षिक सत्रमा नर्सिङ पढाउन अनुमति पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको बालाजुको जनमैत्री अस्पतालले पनि अनुमति पाएको छैन । जनमैत्री स्नातक र प्रमाणपत्र तहको दुवै नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ तर सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गरे पनि ऐनको प्रावधानअनुसार उसले दुवै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँदैन ।
सीटीईभीटीका २३ वटा शिक्षण संस्थासँग मात्रै सय बेडका अस्पताल छन् । ४० शिक्षण संस्थाले सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गरे पनि १७ वटाले स्नातक नर्सिङ पनि पठनपाठन गरेकाले प्रमाणपत्रमा नर्सिङ पढाउन पाउँदैनन् । आफ्नो अस्पताल नभएका ८० शिक्षण संस्थालाई पनि अन्य अस्पतालसँग सहकार्य गरेर पठनपाठनको अनुमति दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै दबाब दिएको हो । उपाध्यक्ष अधिकारीले ऐनको मापदण्ड परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई समेत आग्रह गरिएको बताउँदै आएका थिए । निजी कलेजको स्वार्थमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बैठक डाक्न दबाब दिएको डा. केसीले जनाए । आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले भने बैठक डाक्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
आयोगको बैठक बस्नुअघि कार्यकारी समितिमा प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेर सदस्यहरूलाई जानकारी दिने व्यवस्था छ । तर कार्यकारी समितिले प्रधानमन्त्रीले मापदण्ड विपरित गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निजी शिक्षण संस्थालाई फाइदा पुग्ने गरी आएको एजेन्डा कार्यकारी समितिबाट अस्वीकृत भएको हो । ‘अस्पताल नभएका शिक्षण संस्थालाई पनि भर्नाको अनुमति दिन, निकै दबाब आएको छ, विज्ञहरूले ऐनविपरीत अनुमति दिन नहुने सुझाव दिएका छन्,’ आयोगका सदस्यले भने, ‘ऐनले चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि सय बेडको अस्पताल राख्ने प्रावधान राखेको हो, अहिले ऐनले परिवर्तन गरेर भए पनि पहिलेको जस्तै मनोमानी गर्न दिने जोडबल भइरहको छ ।’
सीटीईभीटीले अस्पताल नभएका निजी शिक्षण संस्थालाई पनि सय बेड र ५० बेडका अन्य अस्पतालसँग विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गराउने सम्झौता गरेर कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिने गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐनले चिकित्सा शिक्षा सुधार र गुणस्तर वृद्धिका लागि आफ्नै सय बेडको अस्पताल चाहिने प्रावधान राखेपछि पनि पुरानै व्यवस्था कायम राख्न जोडबल गरिएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए ।
ऐनले स्नातक तहको बीएस्सी नर्सिङको कार्यक्रम विश्वविद्यालयले मात्रै र पीसीएल तहको कार्यक्रम सीटीईभीटीले मात्रै सञ्चालन गर्ने, दुवै कार्यक्रम एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले एउटै शिक्षण संस्थालाई दुवै तहको पठनपाठनका लागि अनुमति दिन दबाब दिएको हो । २०७५ मै ऐन जारी हुँदा अस्पताल नहुनेलाई बनाउन दुई वर्षको समयावधि दिए पनि निर्माण गरेका छैनन् । चिकित्सा शिक्षा सुधार उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीले दबाब दिनेभन्दा पनि आयोगमा रहेका विज्ञ सदस्यको सुझावका आधारमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘विज्ञहरूले पो यस्तो गर्नुपर्यो भनेर सुझाव लिएर जानुपर्छ, ऐनको व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्रीले दबाब दिनु अनुचित हो,’ उनले भने ।
आफ्नै अस्पताल भएका नर्सिङ कलेजबाट उत्पादित जनशक्ति गुणस्तरीय भएको निष्कर्षसहित ऐनमा उक्त व्यवस्था राखिएको उनले जनाए । ‘नर्सिङ कलेज च्याउजस्ता भए तर अस्पताल नहुँदा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नै पाएनन्, एक जनाले अभ्यास गर्दा ४० जनाले हेरेर बस्ने भए, प्रत्येक विद्यार्थीले अभ्यास गर्न पाऊन् भनेर आफ्नै अस्पताल चाहिन्छ भनिएको हो,’ उनले थपे । सरकारले जनशक्तिको प्रक्षेपणसमेत गरेर शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।जनशक्तिको लेखाजोखा नगरी कलेज मात्रै सञ्चालन गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने उनले जनाए । सीटीईभीटीमा वार्षिक ४६ सय जनाले नर्सिङ पठनपाठन गर्थे । मापदण्ड पुगेका कलेजमा मात्रै अध्यापन गराउन दिँदा १२ सय जनाले मात्रै अध्ययन गर्न पाउँछन् । बीएस्सी नर्सिङतर्फ भने आयोगले मेडिकल कलेजलाई तोकेको कोटाअनुसार विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा नै उत्तीर्ण गर्न सकेका छैनन् ।
डा. केसीका सहयोगी डा. जीवन क्षत्रीले चिकित्सा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि ऐनमा सय बेडको व्यवस्था गरिएको प्रस्ट्याए । ‘अर्को अस्पतालको एउटा बेड देखाएर ५ जना विद्यार्थीलाई नर्सिङ पढाइन्छ, पहुँचका आधारमा लगानीबिनै नर्सिङ कलेज खोल्ने र मनोमानी गर्ने प्रवृत्ति रोक्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘आफ्नै अस्पताल भए मात्र विद्यार्थीले पर्याप्त अभ्यास गर्न पाउँछन् ।’ प्रमाणपत्र तहलाई विद्यालय तह कक्षा १२ को बराबर शैक्षिक योग्यता मानिन्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालय तहको पढाइ एउटै शिक्षण संस्थामा गर्न नसकिने मान्यता छ । कान्तिपुर
No comments:
Post a Comment