कश्मिरको नक्सालाई लिएर ट्विटरका भारत प्रमुखमाथि मुद्दा दायर: भारत ट्विटर विवाद

 

 भारतको नक्सालाई आफ्नो वेबसाइटमार्फत गलत रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्ने आरोप लगाउँदै प्रहरीले सामाजिक सञ्जालको वेबसाइट ट्विटरका भारत प्रमुख विरुद्ध अभियोग दायर गरेको छ।

आइतबार 'ट्विप लाइफ' सेक्सनमा राखिएको भारतको उक्त नक्सा हाल हटाइएको छ। त्यसमा जम्मु-कश्मीर र लद्दाखलाई भारतको हिस्साका रूपमा देखाइएको थिएन।

यो ट्विटरमाथि एक महिना भन्दा कम अवधिमा दायर गरिएको दोस्रो अभियोग हो।

भारतको सूचना प्रविधि सम्बन्धी नयाँ विवादास्पद कानुनलाई लिएर सरकार र ट्विटरबीच तनावहरू चुलिँदै गएको बेला पछिल्लो घटना भएको हो।

कश्मिर एउटा विवादित मुद्दा हो किनभने भारत र पाकिस्तान दुवैले उक्त क्षेत्र पुरै आफ्नो रहेको दाबी गर्छन्। दुवै देशले कश्मिरका निश्चित क्षेत्रहरूमा नियन्त्रण गर्छन्।

ट्विटरविरुद्धको आरोप

उत्तर प्रदेशको एउटा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको पछिल्लो अभियोगबारे ट्विटरले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।एक हिन्दु राष्ट्रवादी समूह बजरंग दलका एक जना सदस्यको उजुरीपछि उक्त मुद्दा दायर गरिएको भनिएको छ।ट्विटरका भारत प्रमुख मनिश महेश्वरीलाई 'शत्रुता, घृणा वा विभिन्न वर्गबीच द्वेष फैलाएको' आरोप लगाइएको छ।

अघिल्लो हप्ता उत्तर प्रदेशको प्रहरीले महेश्वरीलाई नै ट्विटरमा सेयर गरिएको एउटा भिडिओलाई लिएर बयानका निम्ति बोलाएको थियो।

अदालतले महश्वेरीलाई गिरफ्तार गर्न नपर्ने ठहर गरेपनि उक्त मुद्दा अझै चलिरहेको छ।

अहिले पनि अनुसन्धानकै चरणमा रहेको उक्त भिडिओ क्लिपमा एक जना ७२ वर्षका मुसलमान पुरुषलाई मानिसहरूको समूहले हिंसात्मक दुर्व्यवहार गरेको देख्न सकिन्छ।

पीडितले आफूलाई 'जय श्री राम' भन्ने नारा लगाउन बाध्य पारिएको बताएपनि प्रहरीले त्यसमा धार्मिक विषय जोडिएको अस्वीकार गरिरहेको छ।

प्रहरीका अनुसार हमलाकारीहरू ती मुसलमान व्यक्तिले विक्री गरेको एउटा बुटीलाई लिएर खुसी नभएको जनाएका छन्। उक्त आक्रमणको घटनाका सम्बन्धमा ६ जनालाई गिरफ्तार पनि गरिएको छ।

प्रहरीले केही पत्रकार, राजनीतिज्ञ र ट्विटर सहित समाचार वेबसाइट वायरलाई उक्त भिडिओ सेयर गरेर 'दङ्गा फैलाउने उद्देश्य राखेको र शत्रुता अनि आपराधिक षडयन्त्र गरेको' आरोप लगाएको छ।

सोमबार ट्विटर भारतका एक जना वरिष्ठ अधिकारीले कम्पनीको गुनासो सुन्ने अन्तरिम आवासीय अधिकारीको पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

नयाँ सूचना प्रविधि कानुनको तरङ्ग

भारतको नयाँ सूचना प्रविधि कानुन अन्तर्गत सामाजिक सञ्जालहरूले नियुक्त गर्नुपर्ने तीनवटा मध्ये एउटा पद धर्मेन्द्र चतुरले सम्हाली रहेका थिए।

सूचना प्रविधि सम्बन्धी उक्त नियमको घोषणा भारतले गएको फेब्रुएरी महिनामा गरेको थियो र त्यो मेबाट कार्यान्वयनमा आएको छ।

त्यसले सामाजिक सञ्जालहरूमा तीन जना पूर्णकालीन कार्यकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

ती अधिकारीहरू भारतीय बसोबासी हुनुपर्ने र उनीहरूलाई सुरक्षा र न्यायिक निकायले सम्प्रेषित सामग्रीहरू हटाउन दिएका आदेश कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुनुपर्ने भनिएको छ।

यदि अदालत वा सरकारले आदेश दिएको खण्डमा ती अधिकारीहरूले निश्चित सन्देश पहिलो पटक प्रेषित गर्ने व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्ने भनिएको छ।

ट्विटर, फेसबुक र ह्वाट्स एप जस्ता सञ्जाललाई यी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तीन महिनाको समय दिइएको थियो।

ती व्यवस्थाको कार्यान्वयनले मात्रै प्रयोगकर्ताहरूले भारतीय कानुन उल्लङ्घन गर्ने सामाग्री राखेको अवस्थामा ती कम्पनीलाई फौजदारी अभियोजनबाट संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

आलोचकहरूले नयाँ कानुनले भारतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरालाई सङ्कुचित पारेको बताएपनि सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने गरेको खबर बीबीसीमा छ ।